वडिलोपार्जित संपत्तिवर सर्व मुलींना जन्मत:च वारसाहक्क

 वाडवडिलोपार्जित  मालमत्तेवरचा हक्क हा मुलीचा/स्त्रीचा वैयक्तिक आणि अबाधित हक्क असतो. ती नोकरी करते, शिकलेली आहे, तिला पैशाची गरज नाही, तिच्या लग्नावर खर्च केला आहे, जे द्यायचे ते तिला देऊन झाले आहे हे विचार कायद्याच्या नजरेत पूर्णपणे गौण असतात. मालमत्तेवरील स्त्रीचा समान हक्क तिला मिळावा वा त्याप्रमाणे तिला तिचा हिस्सा मिळावा हे कायद्यात ठामपणे प्रतिपादन केलेले आहे. भारतीय घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरून २००५ नंतर वा त्यापूर्वी जन्माला आलेल्या सर्व हिंदू मुलींचा समान वारसाहक्क मान्य केला गेला. 

हिंदू वारसाहक्क व बदल  
हिंदू वारसाहक्क आणि वेळोवेळी झालेले बदल यांची माहिती घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे. जगातील अनेक देशांपेक्षा भारतातील स्त्रियांविषयी आणि त्यांच्या समान हक्कांविषयीचे कायदे खूप प्रगत आहेत. भारतीय घटनेनुसार १९५० सालापासून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान हक्क प्रदान केले आहेत.  वारसाहक्कासंबंधीचे कायदे प्रत्येक धर्मासाठी वेगळे आहेत. १९५६ मध्ये ‘हिंदू वारसाहक्क’ हा कायदा अस्तित्वात आला.  हा कायदा वडिलोपार्जित मालमत्तेसंदर्भातील आहे. भारतीय घटनेने नागरिकांना दिलेल्या समान हक्कांना अनुसरून ‘हिंदू वारसाहक्क’ या कायद्यात स्त्रियांना मालमत्तेवर हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत, 

मात्र जुन्या कायद्यानुसार फक्त अविवाहित मुलीला मालमत्तेमध्ये वाटणी देण्याची तरतूद होती. तसेच मालमत्ता असलेल्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर  मुलींचा हक्क मानला जायचा. मुलाचा हक्क मात्र त्याच्या जन्मानंतरच मानला जात असे.  
९ सप्टेंबर, २००५ च्या या कायद्यात केंद्र सरकारने महत्त्वाचे बदल केले, त्यानुसार हिंदू कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलीला, नंतर ती विवाहित होवो अथवा अविवाहित राहो कुटुंबाच्या मालमत्तेवर अधिकार मिळाला.
भारतीय घटनेचे समानतेचे तत्त्व लक्षात घेऊन अविवाहित अथवा विवाहित मुलींमध्ये असमानता येऊ  नये यासाठी आवश्यक ते बदल करून ‘हिंदू वारसाहक्क’ या कायद्याने तिचा या मालमत्तेवर हक्क मानला. त्याचप्रमाणे हिंदू कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलला जन्मत:च हा वारसाहक्क मिळतो. त्याप्रमाणे हिंदू कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलींनाही जन्मत:च हा वारसाहक्क मिळणे आवश्यक आहे असे कायद्याने स्पष्ट केले. 

पण हा कायदा आल्यानंतर लगेच एक प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे ९ सप्टेंबर, २००५ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींसाठीच फक्त हा कायदा आहे का? त्यापूर्वी जन्माला आलेल्या मुलींच्या वारसाहक्काचे काय?  मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्दय़ावर वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारमंथन झाले आणि विरोधी निकाल दिले गेले. या मुद्दय़ावर स्पष्टता यावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात ‘फूल बेंच’ म्हणजेच ३ न्यायमूर्तीची नियुक्ती झाली आणि त्यांच्यापुढे हा प्रश्न  लावला गेला. या विषयात सुमारे १३ दाव्यांचा या ठिकाणी विचार केला गेला. १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी या विषयात एक महत्त्वाचा निकाल होऊन अनेक मुद्दय़ांवर स्पष्टता दिली गेली. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाचा हा निकाल असल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.