भारतातील व्हाईसरॉय व गव्हर्नर जनरल त्यांचे कार्य : - भारतातील व्हाईसरॉय :- भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व 1857 ते 1947 पर्यंत 20 गव्हर्नर जनरल झाले , त्यामध्ये भारतातील पहिला ब्रिटिश व्हाईसरॉय गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंग तर शेवटचे ब्रिटिश व्हाईसरॉय गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन होते . भारतातील व्हाईसरॉय व त्यांचे कार्य :- ◆ लॉर्ड कॅनिंग : ( 1857-1862 ) - ( 1756 -1758 ) दरम्यान गव्हर्नर जनरल . - भारतातील पहिला व्हाईसरॉय . ( 1858 ते 1862 ) - 1857 चा उठाव मोडून काढला . - खालसा धोरण रद्द केले . - ( 1856- 1857 ) आय . सी . एस . परीक्षा भारतात घेण्यास सुरुवात केली . -1857 मध्ये मुंबई , मद्रास , कोलकाता या ठिकाणी विद्यापीठांची स्थापना केली - 1860 मध्ये आग्रा व लोहार येथे दरबार भरवून संस्थानिकांच्या सनदा परत करण्याची घोषणा केली . - 1836 मध्ये लॉर्ड मेकॉले ने तयार केलेल्या ' इंडियन पिनल कोड ' ला 1860 मध्ये कनिंगने मान्यता दिली . - 1861 च्या ' इंडियन हायकोर्ट ऍक्ट ' नुसार मुंबई , मद्रास , कोलकाता येथे उच्च न्यायालयांची स्थापना केली . - 1861 चा कौन्सिल ऍक्ट संमत केला ...
परस्पर सामंजस्याने एकामेकांपासून विभक्त होऊ इच्छित असल्यास यापुढे त्यांना औपचारिकपणे घटस्फोट मिळण्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज पडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय परस्पर सहमतीने आणि पूर्ण विचार करून घटस्फोट घेऊ इच्छिणा-या जोडप्यांसाठी हा कालावधी बंधनकारक करता येणार नाही. नवी दिल्ली- नवरा आणि बायको दोघेही परस्पर सामंजस्याने एकामेकांपासून विभक्त होऊ इच्छित असल्यास यापुढे त्यांना औपचारिकपणे घटस्फोट मिळण्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज पडणार नाही. दोघांचीही घटस्फोटाला मान्यता असेल तर आठवडय़ातच घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुढील काळात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार एखाद्या जोडप्याला घटस्फोट हवा असेल, तर त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर किमान सहा महिन्यांचा कालावधी दोघांना दिला जातो. समुपदेशनासाठी हा कालावधी राखीव ठेवला जातो. त्यानंतरही घटस्फोटाचा निर्णय कायम राहिल्यास संबंधित जोडप्याच्या घटस्फोटाला कायदेशीरपणे मंजुरी दिली जाते. पण यासंदर्भात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले...
व्हॉट्स अॅप ग्रुपच्या मेसेजना अॅडमिन जबाबदार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल संबंधित मेसेजमागे ग्रुपचा सामाईक हेतू नसेल तर अॅडमिनला दोष देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती यांनी हा निकाल दिला आहे. (Admin is not responsible for WhatsApp group messages; Mumbai High Court verdict) केंद्र सरकारने सोशल मीडियात व्हायरल होणाऱ्या वादग्रस्त आणि भडकावू मेसेजला चाप लावण्यासाठी नुकतीच नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानंतरही व्हायरल मेजेसचे प्रमाण तितकेसे कमी झालेले नाही. अजूनही व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर मोठ्या प्रमाणावर मेसेज व्हायरल होतात. अशा मेसेजेसमुळे व्हॉट्स अॅप ग्रुपची डोकेदुखी वाढते. याच पार्श्वभूमीवर ग्रुप अॅडमिनला मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्हॉट्स अॅपवर कुणीही काहीही पोस्ट केले वा वादग्रस्त मेसेज टाकले तर त्या मेसेजप्रकरणी व्हॉट्स अॅप ग्रुपच्या अॅडमिनला जबाबदार धरता येणार...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा