krk-law in marathi.com

 महाराष्ट्र वििाह नोंदणी अधिननयम १९९८

  व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपच्या मेसेजना अ‍ॅडमिन जबाबदार नाही;  मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल                      संबंधित मेसेजमागे ग्रुपचा सामाईक हेतू नसेल तर अ‍ॅडमिनला दोष देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती यांनी हा निकाल दिला आहे.  (Admin is not responsible for WhatsApp group messages; Mumbai High Court verdict) केंद्र सरकारने सोशल मीडियात व्हायरल होणाऱ्या वादग्रस्त आणि भडकावू मेसेजला चाप लावण्यासाठी नुकतीच नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानंतरही व्हायरल मेजेसचे प्रमाण तितकेसे कमी झालेले नाही. अजूनही व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपवर मोठ्या प्रमाणावर मेसेज व्हायरल होतात. अशा मेसेजेसमुळे व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपची डोकेदुखी वाढते. याच पार्श्वभूमीवर ग्रुप अ‍ॅडमिनला मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्हॉट्स अ‍ॅपवर कुणीही काहीही पोस्ट केले वा वादग्रस्त मेसेज टाकले तर त्या मेसेजप्रकरणी व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार...

  परस्पर सामंजस्याने एकामेकांपासून विभक्त होऊ इच्छित असल्यास यापुढे त्यांना औपचारिकपणे घटस्फोट मिळण्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज पडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय  परस्पर सहमतीने आणि पूर्ण विचार करून घटस्फोट घेऊ इच्छिणा-या जोडप्यांसाठी हा कालावधी बंधनकारक करता येणार नाही.  नवी दिल्ली-  नवरा आणि बायको दोघेही परस्पर सामंजस्याने एकामेकांपासून विभक्त होऊ इच्छित असल्यास यापुढे त्यांना औपचारिकपणे घटस्फोट मिळण्यासाठी सहा महिने थांबण्याची गरज पडणार नाही. दोघांचीही घटस्फोटाला मान्यता असेल तर आठवडय़ातच घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुढील काळात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार एखाद्या जोडप्याला घटस्फोट हवा असेल, तर त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर किमान सहा महिन्यांचा कालावधी दोघांना दिला जातो.  समुपदेशनासाठी हा कालावधी राखीव ठेवला जातो. त्यानंतरही घटस्फोटाचा निर्णय कायम राहिल्यास संबंधित जोडप्याच्या घटस्फोटाला कायदेशीरपणे मंजुरी दिली जाते. पण यासंदर्भात दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले...